रास्वपाको बाचापत्र “नागरिक करार” (Citizen’s Pledge) ले प्रवासी नेपालीकोवंशजको नागरिकताको निरन्तरता र अनलाइन मताधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने लक्ष जारी

Updated: Exclusive: काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते (मार्च ५) का लागि हुने आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले यसलाई साधारण 'घोषणापत्र' मात्र नभनी "नागरिक करार" (Citizen’s Pledge) को संज्ञा दिएको छ। यो दस्तावेजमार्फत रास्वपाले मतदाताहरूका बीच पार्टीका सदस्यहरू 'ऋणी' र नागरिकहरू 'लगानीकर्ता' भएको कानुनी र नैतिक आधार प्रस्तुत गरेको छ। यो करारनामामा रास्वपाले सम्भवतः सबैभन्दा दूरगामी असर पार्ने कुरा “दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन” गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने प्रवासी नेपालीहरूको माग र मर्मको स्पष्ट भाषामा सम्वोधन मार्फत “डायस्पोराको सामर्थ्य र "सौम्य शक्ति" को विस्तार” कासाथै “विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार; वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण; मर्यादित वैदेशिक रोजगारी” को प्रतिबद्धताले नेपाल फेरी सुशासन र समृद्धिको फास्टट्रयाकमा बढ्ने रोडम्याप तयार भएकोछ।

के छ 'नागरिक करार' मा?

रास्वपाको यस करारमा ५ वटा मुख्य प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखिएको छ, जसमा वर्तमान अवस्थाको चित्रण र जनताले बहुमत दिएर जिताई पठाएमा ५ वर्षभित्र रास्वपाले पुरा गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छः

• सदाचार र असल शासन: भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चायोग गठन गर्ने लक्ष्य। सरकारी सेवालाई 'लाइन होइन अनलाइन' मार्फत डिजिटल डेलीभरी गर्ने वाचा।

• मध्यम वर्गीय विस्तार: प्रतिव्यक्ति आयलाई ३,००० डलर नघाउने र मुलुकको अर्थतन्त्र (GDP) लाई १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य। शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी।

• काम र रोजगारी: बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन रोक्नका लागि ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, विशेषगरी आईटी, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा।

• कनेक्टिभिटी: १५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याउने र १० वटा 'सिग्नेचर आयोजना' सम्पन्न गर्ने।

• प्रवास: विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार दिने र वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने।

पढ्नुहोस् रास्वपाले जारी गरेको नागरिक करारनामाको पूर्ण पाठः

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नागरिक करार

नेपालका नागरिक मेची-महाकाली ६७४३ वडा बस्ने सबैसँग, नेपाल आमाका सन्तति काठमाडौँ जिल्ला, वडा नं. १६ घण्टी घर बस्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तमाम सदस्यहरूले २०८२ साल फाल्गुन महिना २१ गतेका दिन तपाईं नागरिकहरूका घर दैलोमा आई, विगतमा लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि भएका संघर्षहरूदेखि सुशासनको पक्षमा भएको जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै, तपाईंहरूको अमूल्य "मत" रूपी लगानी माग्दा, तपाईं नागरिकहरूले हामीलाई विश्वास गरी तपसिलको सोचलाई लगानी स्वरूप प्रदान गर्नुभएमा, सो बापत हामी तपाईंहरूलाई बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्वयात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्पोराको सामर्थ्य र "सौम्य शक्ति" को विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै निम्न बमोजिमको प्रतिफल स्वरूप समुन्नति पाँच वर्षभित्र भुक्तान गर्ने सर्तमा यो नागरिक करार मन्जुर गर्दछौँ:

प्राथमिकताः

१. सदाचार र असल शासन

आजको अवस्थाः

राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रिया-केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज। सामान्य सेवा लिन समेत बिचौलियाको शरण पर्न बाध्य।

हाम्रो लक्ष्यः

नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि "भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान" मार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै, सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलीभरी (लाइन होइन अनलाइन) सहित ट्रान्सपेरेन्सी इ. को भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भारी सुधार। दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन।

प्राथमिकताः

२. मध्यम वर्गीय विस्तार

आजको अवस्थाः

न्यून प्रतिव्यक्ति आय; गुणस्तरहीन र महँगो स्वास्थ्य सेवा; प्रतिफलविहिन शिक्षा; अपर्याप्त आधुनिक वित्तीय पहुँच र समावेशीता।

हाम्रो लक्ष्यः

औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नघाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा)। शत प्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार। जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित "एकीकृत सामाजिक सुरक्षा" को ग्यारेन्टी। आधुनिक बैंकिङ्गसहित वित्तीय सेवाहरूमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सुस्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य।

प्राथमिकताः

३. काम, काम, काम

आजको अवस्थाः

अनौपचारिक, न्यून ज्याला र उच्च बेरोजगारी; दैनिक ३३०० जना भन्दा धेरै युवा विदेश पलायन।

हाम्रो लक्ष्यः

बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना। प्राथमिकताका क्षेत्र: आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार।

प्राथमिकताः

४. कनेक्टिभिटी

आजको अवस्थाः

भर पर्न नसकिने, अपर्याप्त एवं असुरक्षित सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल।

हाम्रो लक्ष्यः

प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार; १५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण। १० वटा राष्ट्रिय महत्वका "सिग्नेचर आयोजना" सम्पन्न।

प्राथमिकताः

५. प्रवास

आजको अवस्था:

विश्वव्यापी नेपाली मानव पूँजीको खण्डित उपयोग; प्रवासी नेपालीको मताधिकार शून्य; गैर-आवासीय नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन।

हाम्रो लक्ष्य:

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार; वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण; मर्यादित वैदेशिक रोजगारी।

तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्तहरू डेलीभरी सहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा, संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करार अनुसार हाम्रो "राजनीतिक नैतिकता र पद" बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल उपर गरी लिनु होला। यसमा हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्जुरी छ। यो करारमा उल्लेख गरेको व्यहोरा साँचो हो, झुट्ठा ठहरे सहुँला बुझाउँला।

इति संवत् २०८२ साल फाल्गुन महिना २१ गते रोज ५ --- शुभम्।

(छाप र हस्ताक्षरका लागि स्थान)

ऋणीको दस्तखत: (दायाँ) (बायाँ) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

"काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँध्दैनौं, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गछौं।"

____________

"जेन-जी" आन्दोलनको जग र नयाँ ध्रुवीकरण

रास्वपाको यो करार पत्रले गत भदौमा भएको "जेन-जी" (Gen-Z) आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ। यो दस्तावेजले युवा मतदातामाझ ठुलो तरंग ल्याएको छ।

करारमा भनिएको छ: "हामी तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं।"

असफल भएमा "सजाय" भोग्न तयार

यस करारको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको 'जवाफदेहिता' हो। यदि ५ वर्षभित्र यी सर्तहरू पुरा गर्न नसकेमा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा मताधिकारबाट नागरिकले दिने "सजाय" भोग्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाले नेपाली राजनीतिमा केवल आश्वासन बाँड्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएको देखिन्छ।

चुनौती

रास्वपाले यो 'करार' मार्फत आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा बलियोसँग उभ्याएको छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिक चुनावी प्रचार सुरु हुनु अगाडि ल्याएको रास्वपाको यो नागरिक करार दस्तावेजले रास्वपाको पक्षमा जनमत कति तान्न सक्छ, त्यो भने चैत २२ गतेको मतदानले नै स्पष्ट पार्नेछ।