-Sanjiv Karki in Kathmandu
नेपालमा जातीय छुवाछूत र विभेद हटाउन समय समयमा अनेकन प्रधानमन्त्री तहबाटै थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने तर जातीय छुवाछुत र विभेद कम हैन उल्टो सर्वाधिकार प्राप्त नयाँ संबिधान बनेको दशक नपुग्दै जातीय हिंसा र विभेदको कारण २२ जना तथाकथि तल्लो जात बनाईएका समुदायका जनताको अनाहकमा ज्यान गैसकेको छ भने अप्रत्यक्ष कारण र असरले अनगिन्ति मारिएका छन, आत्महत्या गर्न बाध्य छन्, अपमान, ताडना र कष्टका बादल मुनि रहन र पीडा खप्न अभिशप्त छन् ।सन् १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको ५५ औं वर्ष भयो र नेपालको कानुनमा भेदभाव दण्डनीय मानिएको ५७ वर्ष वर्ष कट्यो तर तथाकथित दलितहरूलाई समाज वहिष्करणको नेटो कटाउन छोडिएको छैन। अब यो सामाजिक मत्स्य न्यायको अन्त्य गरिनु पर्दछ।
जातीय विभेदको बिजोरोपण
राजा जयस्थिति मल्ल (१४०३-१४५२) ले समाज सुधारका लागि भनेर भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथझा, किर्तिनाथ उपाथ्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान झिकाई मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाजको स्थापना गर्न र बिभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए। समाज सुधारका उनका कार्य ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई ४ जात १८ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन र विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलनले समाजमा जात व्यावस्थाको आधारशिला र महिला परनिर्भरता र शोषणमा पर्ने स्थितिको निर्माण भयो। जातजाति सम्बन्धि जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे पेशा गरेको थियो सोही गर्नुपर्ने अनि नयाँ पेशा अपनाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेशा फेर्न नपाउने नियमको कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाईगर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाँचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउने लगायतका तथाकथित शुद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुगियो। कामको आधारमा वर्णित कार्य हेय र निम्न ठानियो। जसको कारण जात व्यावस्था अरु मजबूत बन्यो र शुद्र जाति तल्लो हेय र निम्न वर्गको बन्यो ।
पहिलो विभेदी कानून
श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाको अग्रसरतामा बनाइएको नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रले वि.सं. १९१० पुस २३ गते जारी गरेका थिए। यद्यपि मुलुकी ऐन लागू हुनुअघि पनि जातपातमा आधारित छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा विद्यमान थियो। पाँच भागमा बाँडिएको यो ऐनमा १६३ महल र दफाहरू रहेको छ। यो ऐनमा तागाधारी (ब्राह्मण, राजपुत, क्षेत्री), नमासिने मतुवाली, मासिने मतुवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने आदि गरी कानुनी रुपमै जातका आधारमा सामाजिक तह निर्धारण गरिएकोछ । जसको कारण राज्यले पहिलो पल्ट नेपालको ऐन, कानुनमा औपचारिक रुपमा नै मान्छेको जातलाई पानी चल्ने, पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने भनेर अमानवीय ब्यबस्थाको कानुनी आधार निर्माण हुन पुग्यो।
हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा तल्लो जात अर्थात शुद्रलाई अत्यन्त निम्न हर्कत, निक्रिस्ट काम र तल्लो दर्जाको हेय, केवल कारिन्दा, दास र अरु जातहरू ब्राम्हण-क्षेत्री र वैश्यको सेवक भनेर चित्रित गरिए पनि नेपालमा शासन संचालन गर्ने कानुनीरुपमा यसलाई प्रबन्ध गरिएको थिएन तर जंगबहादुर राणाले युरोप भ्रमण पश्चात त्यहाँको सभ्यता र प्रणाली बुझेर शासन पद्दतिलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा जातलाई घात हुने कानुन पनि निर्माण गर्न पुगे जुन इतिहासको अक्षम्य भूल र दलित वर्गको लागि कालो ग्रहण शुरु भएको दिन मान्न सकिन्छ । तत्कालिन मुलुकी ऐन समाजलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन तर्जुमा तत्कालिन अवस्थामा सुधारमुलक भए पनि तल्लो वर्ग जातजाति, समुदायको लागि कालो पोतिएको कानुन बन्यो ।
प्राचीनकालमा समाज संचालनको आधार र शुत्र विशेषत: धर्म शास्त्र, नीतिशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञव्ल्क्य स्मृति जस्ता ग्रन्थ र हिन्दू समाजमा प्रचलित चलनचल्तीका प्रथाहरु हुन्थे । जसको प्रभाव र सोझो असर कानुनमा पनि पर्नु स्वभाविक हो तर तत्कालिन मनोविज्ञान र एकल जातीय चेतना यति घातक र दृष्टिविहिन भै दियो कि फलस्वरूप आज पनि हाम्रो समाजको बनौट र चरित्र उस्तै छ ।
पटक पटक शासनसत्ता बदलियो तर समाजको संस्कार, चरित्र र शैली बदलिएन। मनोविज्ञान बदलिएन । त्यसैले समाजको एक तप्का र वर्ग, तथाकथित दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत र महिला आजपर्यन्त ताडना र प्रताडना भोगेर बाँच्न विवश छन्।
पहिलो मुलुकी ऐनको प्रस्ताबनामा ‘आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै व्यहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई जात माफिक एकै सजाय होस् घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त भारदार समेत राखी कौशलगरी कौशलमा ठहर्या बमोजिम” भनी लेखिएको छ । तर जात माफिक भनी उल्लेख गरेकोले जातीय भेद र असमानता ऐनले स्वीकार गरेकोले समानताको प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण र अमानवीय भयो। अमानवीय कानुन र प्रबन्ध फेर्न त्यो चेत पलाउन त्यसलाई कानुनमा नै निषेध गर्न ११० वर्ष प्रतिक्षा गर्नु पर्यो ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मुलन कानून र प्रयास
राजनितिक नारा र राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्ति १९९७ पर्व र २००७ सालको वरपर जातीय विभेद र छुवाछूत हटाउने केहि समाज जागृतिको लागि तत्कालिन क्रान्तिकारी कांग्रेसका केही नेताहरु र कम्युनिस्ट पार्टीले समाज जागरण गर्न सहभोज जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन कानुनहरु निर्माण भएको पाईन्छ। २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रको स्थापना पछि निर्माण भएको नेपालको संविधान २०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो। त्यसैगरी, २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को निर्माण भयो। पहिलो गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को संबिधानमा जातीय छुवाछूत निषेध सम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरियो। संविधानको प्रस्तावनामै ‘विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय घोषणा
बिसं. २०५८ श्रावण ३२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछूतलाई व्याबहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै, २०६० मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धि मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । २०६५ माघ १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछुत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरे । त्यसैगरी, छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।
त्यस्तै, बिसं. २०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु १,००,००० (एक लाख) रकम दिने निर्णय गरे। २०६२ र ६३ को महान जनक्रान्ति पश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यबस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसैगरी, २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को निर्माण गरियो।
त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गरे र केही बैठक पनि बसाए । तर त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान २०७२ मा जातीय छुवाछूत निषेध सम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरियो। संविधानको प्रस्तावनामै ‘विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै‘ भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यसैगरी, मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक । धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक । त्यसैगरी, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गर्ने ०७३ र ०७४ को बजेट मै व्यवस्था गरि भेदभाव र छुवाछूतको उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्दता जाहेर गरे ।
यसरी समय समयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने तर नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेद कम भएको छैन । १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको ५५ औं वर्ष भयो भने नेपालको कानुनमा भेदभाव दण्डनीय मानिएको ५७ वर्ष र अत्यधिक अधिकार प्राप्त नयाँ संबिधान बनेको १० वर्ष नपुग्दै जातीय हिंसा र विभेदको कारण २२ जना दलितको ज्यान गै सकेको छ। अनगिन्ति अप्रत्यक्ष कारण र असरले मरिएका छन, आत्महत्या गर्न बाध्य छन्। अपमान, ताडना रकष्टका बादल मुनि रहन पिडा खप्न अभिशप्त छन् ।
को हो दोषी ?
भेदभाव बिनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्र संघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेकै हो। सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनको महासन्धि १९६९ का पक्ष राष्ट्र पनि हो नेपाल तर मनुस्मृतिकालिन विभेद र छुवाछुत कायमै छ । नियम कानुन लेख्दैमा अधिकार प्राप्त हुँदैन र जनता सुरक्षित पनि बन्दैनन्। त्यसको लागि राज्य तयार रहनुपर्छ । समस्या राज्यले आत्मसात गर्नुपर्छ । कारखाना नै खराब भए पछि उत्पादन असल निस्कदैन । अत: उत्पादित वस्तुमाभन्दा खोट कारखाना हो। राज्यले संस्थागत गरेको अलिखित कानुन, कतिपय धार्मिक उक्ति, गलत संस्कार, मनोविज्ञान कुमनोवृतिले समाजमा मान्छेले छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराध गर्छ, छुवाछूतको कारण मान्छे मारिन्छ।त्यो गलत प्रथा र मनोवैज्ञानिक समस्या भरिदिने राज्यको कारखाना दोषी हो, म्यानुफ्याक्चरिंग डिफेक्टको दोष उत्पादित बस्तु होइन मान्छेको सबाल र समाज अनि देशरुपी कारखानामा पनि यही नियम लागू हुन्छ । नागरिक खराब हुनुको मूल दोष र जिम्वेवारी राज्यको हो ।
यसो किन भयो ?
कानुन नियम र ऐनको बर्खिलाप हुने गरि किन हत्या, हिंसा, अपमान र ज्यादती खेप्नुपर्छ दलित समुदायले ? किन दोश्रो र निम्न दर्जाको नागरिक बनाईयो? अपमान र ताडना, बहिस्करण र भेदभावको पराकाष्ठा किन? यसको मूल चुरो र अन्तर्य हो- नेपालमा विद्यमान जात व्यवस्था अनि राज्य संरक्षित धार्मिक कुचलन र कुप्रथा । अन्धविश्वास र अचेतना, धार्मिक अन्धता र सामाजिक कुरीति, अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु धर्म संस्कार निर्देशित राज्य संरचना र यसको नेतृत्वमा कथित उच्च जातको प्रचण्ड बाहुलता, सरकारी द्वैद चरित्र र आफू अन्तर्गत कर्मचारी, राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुको अकर्मंन्यता, जवाफदेहीताको अभाव। यस्तो कायम रहँदासम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ रहन्छ।
जवाफदेहीता आफूबाटै शुरू गरौं
जातीय छुवाछूत विभेद पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या हो भनेर नबुझेसम्म यसको निदान र हल भेट्टाउन सकिन्न ।मानवीय सभ्यताको कलंक र मानवता विरोधी अपराध हो जातीय छुवाछूत लगायत अन्य भेद, अपमान र लान्छना । तसर्थ राज्यका हर नागरिकदेखि उच्च पदस्तसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ जसको जिम्मेवारी निम्न तवरको जवाफ देहिताबाट लिन सकिन्छ:
‘मेरो घर परिवारले जान अन्जानमा गरेको जातीय छुवाछूत र दुर्व्यावहारको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु र माफी माग्दछु। मैले गल्ति गरें भने म सजायको भागिदार बन्न मन्जुर छु ।‘ यस्तै, मन्जुरी समाजका हर व्यक्तिले जिम्मेवारी लिने र कर्तव्यबोध गर्नेहो भने जातीय विभेद न्यून भएर निर्मुल हुने वातावरण बन्छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले पनि यस्तै तहगत संरचनामा यो जिम्वेवारी लिने व्यवस्था गर्ने र शिक्षक, जो चेतना र ज्योतिको प्रसारक हो, उसले गहन भूमिका निभाउने हो भने यो कुप्रथा र घीन लाग्दो परम्परा न्यून भएर निर्मुल हुने बातावरण पक्कै बन्छ, नबनी धरै छैन ।