जातिको कुरा गरौं



-अमृत योन्जन-तामांग

जब जब कुराकानीको दौरानमा 'जात वा जातिको कुरा नगरौं' भन्ने गरेको सुनिन्छ तब यस्तो कुरा भन्नेहरू को होलान् भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न सक्छ। वास्तवमा यि को हुन्- दलितहरू ? आदिवासीहरू ? वा मधेसकाहरू ? वा पिछडा वर्गकाहरू ? यो निकै उछालिएको प्रश्न हो । यसो भनेर सत्तासिन प्रभूत्वशाली समुदायले अरूलाई चुप लगाउने मात्र होइन थचक्कै पार्ने भाष्य पनि हो यो । तर नेपालको नयाँ संविधानमा किटानीसाथ १२३ पटक प्रस्तावनाको चौंथो प्याराग्राफ, बिभिन्न धारा र उपधारामा जात, जाति, आदिवासी जनजाति, जातीय छुवाछुत, दलित, मधेसी, थारू, ब्राम्हण, क्षेत्री, खस, ठुकुरी, मुस्लिमलगायत समुदायबारे उल्लेख गरिएकोछ र उनीहरूको हकअधिकारबारे चर्चा र सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएकोछ। संविधानमै उल्लेख विषयवस्तुबारे कुरा गर्नु के जातिवादी हुनु हो ? के साँच्चै जातिको कुरा गर्नु हुँदैन ? के यो अपराध हो ? वर्जित विषय हो ? वा अधिकार हो ? आऔं, यसलाई चिरफार गर्ने प्रयास गरौं ।


नेपालमा १२३ भाषा बोल्ने समुदाय छन् । यसैगरी, १२५ जात र जातिका मानिस बस्दछन् । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन २०६८ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । हरेक दश/दश वर्षमा नेपाल सरकारको केन्द्रिय तथ्याङ्‌क विभागले यस्तो तथ्याङ्‌क प्रकाशित गर्ने गर्दछ।


अर्को, नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाल 'बहुजातीय, बहुभाषिक ... मुलुक हो’ भनिएको छ । संविधानमा नेपाली समाजको यथार्थ चित्र प्रतिविम्बित भएको छ।


संविधानको धारा ८४.२ मा "... प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ... महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको वर्गको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ" भनिएको छ । यसै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ, र "अल्पसंख्यक समुदाय" पनि थपिएकोछ (धारा १७६.६) । गाउँसभाको गठन (धारा २२२.२) र नगर सभाको गठन (धारा २२३.२) मा पनि दलित र अल्पसङ्‌ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइएको छ ।


यसैगरी, संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५) आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारू आयोग (धारा २६३) र मुस्लिम आयोग (धारा २६४) को व्यवस्थापनि गरिएको छ ।


संविधानका विभिन्न धारा-उपधारा हेर्दा जताततै जात-जातिको कुरा उठाइएको छ । जात-जातिकोलागि संविधानमा नै आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन मार्फत् प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि छ ।


तर जात, जातिको हकअधिकारको कुरा उठाउँदा किन जात वा जातिको कुरा नगर भनिन्छ त ? यो विचार गर्नु पर्ने गम्भिर प्रश्न हो । यहाँ यो शब्दको अर्थ प्रष्ट पार्न चाहन्छु । 'जात' भनेको हिन्दू वर्णाश्रामअन्तर्गतको तहगत (बाहुन, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र) समुदाय हो र अंग्रेजीमा 'कास्ट' (Caste) भनिन्छ । र'जाति' भनेको वर्णाश्रम समुदायभित्र नपर्ने आदिवासी-जनजाति समुदाय हो र यसलाई अंग्रेजीमा'इथ्निसिटी' (Ethnicity) वा 'इन्डिजिनस' (Indigenous) भनिन्छ) ।


अहिलेको संविधान जातीय दास्तावेजको पुलिन्दा पनि हो । यो संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सूची उल्लेख नगरिएको भए पनि अझ एक कदम अगाडि बढेर के भनिएको छ भने ‘खस-आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएकोछ। यो परिभाषा एक ठाउँमा होइन तीन ठाउँमा लेखिएको छ (धारा ८४, १७६ र अन्यत्र पनि) । प्रभुत्वशाली जातिले आफ्नो लागि संविधानमा नै सुरक्षित गरेको यस्तो व्याख्या संसारको कुनै संविधानमा छैन भन्छन् संविधानविद्‌हरू। यसर्थ 'खस-आर्य' विशेष जाति हो अर्थात् संविधानद्वारा संरक्षित समुदाय हो । हो, यही समुदाय अरूलाई जातको कुरा गर्नु हुँदैन भन्दै थचक्कै पार्छ । यो वर्चस्वशाली समुदायले जात/जातिको कुरा नगरौं भन्दै आफ्ना समुदाय र वंशजलाई पोस्ने काम गर्दछ। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जागीर जहाँ र जता हेरे पनि एक छत्र साम्राज्य कामय गरेको तथ्यांक पाइन्छ ।


बाहुनवादको जरो नेपालमा जयस्थिति मल्ल (सन् १३९०) सम्म तन्किन्छ । यहाँनिर, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने बाहुनवाद भनेको बाहुनको विरोध किन्चित हैन। बाहुनवादको कुरा गर्दा संविधानमै किटानी भएर पहिचान पाएका बाहुन समुदायले रिसाउनु पर्दैन। रिसाई हाले उनीहरूकै मुर्खता र खती हुनेछ। जयस्थिति मल्लकोपालामा याज्ञवल्क्यको अवरोही नीति (बाहुनले सबैलाई दास बनाउन सक्ने तर शुद्र जतिसुकै ज्ञानी र विद्वान् भए पनि बाहुनलाई दास बनाउन नपाउने विभेदकारी बाहुनवादी नीति) पसेपछि नेपालमा अमानवीय जातवादी व्यवस्था सुरु भयो र जङ्‌गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन १९१० मार्फात् कानुनीआधार पनि दियो अनि बाहुनहरू यति वर्चस्वशाली बने कि उनीहरू 'मरेकोलाई मारेको' र 'मारेकोलाई मरेको' भन्न सक्ने हैसियतमा पुगे र जमे । हालैको रुकुमको घटनामा बाहुनवादीहरूको भर्सन हेरे प्रष्ट हुन्छ। संविधान प्रदत्त जातीय छुवाछुत गर्न नपाईने हक भएको देशमा प्रेम गरेकै आधारमा तथाकथित दलित बनाईएको नेपाली छोरो युवकलाई सारा गाउँले मिलेर मारेर नदीमा फाल्नु अमानवीय, गैरसंवैधानिक र ग़ैरक़ानूनी क्रूरतापूर्ण घटना हुँदाहुँदै घटनाको तोडमरोड गर्न खोज्नु र त्यसलाई मौन समर्थन गर्नुले नेपालमा जातवादी वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत विद्यमान रहेको देखाउँछ। हामी नेपाली समाज कहिले बाहुनवादी, अतिवादी समाजबाट रूपान्तरण भएर मानवतावादी, नेपालीवादी समाज हुने?


मैले माथि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिक पक्ष र संविधानको प्रावधानहरूको कुरा गरें। अब संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको हक अधिकार उपभोगको लागि जात-जातिको कुरालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । आफ्नो भाषा, संस्कृतिसहितको पहिचानलाई निरन्तरताको लागि पनि जातिको कुरा गर्न आवश्यक छ । यसो गर्नु भनेको आफ्नो पहिचानको हकलाई दरो पार्नु हो । संवैधानिक हकलाई उपभोग गर्नु पनि हो । तर जात वा जातिको कुरा गर्नुको अर्थ अरूलाई हेप्नु, चेप्नु वा छेक्नु भने होइन ।अरू समुदायप्रति घृणा फैलाउनु पनि होइन । सामाजिक न्यायको पक्षमा सदैव उभिनु पर्छ । मानवअधिकारको पक्षमा सदा सचेत हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति समुदाय जात व्यवस्था भित्र नपर्ने र समानतामा आधारित समुदाय हुनाले जति आफ्नो जातिको बारेमा छलफल गरिन्छ उति नै पहिचान पनि तिखारिन्छ भनेर सोंच बनाउन आवश्यक छ । र, जात, वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातका समुदायले विभेद र छुवाछुत बिहिन समाजको परिकल्पना गर्न चाहन्छन् भने खुलेर विभेद र छुवाछुत घटनाको विरोध र संलग्न व्यक्ति र समुदायको कानूनी उपचार र सजायको माँग एक स्वरमा गर्न सक्नु पर्छ। बिकृतिलाई आफ्नो समाजको संस्कार र सँस्कृति मान्दासम्म नेपाल जातीय विभेदको भडखालोमा डुबीरहनेछ।


लौ सुरु गरौं निर्धक्कसंग जातिको कुरा गर्न । जसले जातिको कुरा नगर भन्छ उसलाई ध्यान दिएर हेरौं र पहिचान गरौं। वास्तवमा ऊ को हो ? संविधानद्वारा संरक्षित समुदायको मान्छे हो कि त्यस समुदायको भरौटे जो नेपाली समुदायको संविधान प्रदत्त हकअधिकारको कुरालाई ढाकछोप गरी सत्तासिन प्रभूत्वशाली समुदायको कुत्सित स्वार्थको रक्षार्थ लागिरहेछ। कागको पछि नलागौं, पहिले आफ्नो कान छामौं। बस !


-Amrit Yonjan-Tamang

बौद्ध, काठमाडौं

९ जुन, २०२० ।

नोट: लेखक अमृत योन्जन तामांग नेपालका मातृभाषाहरूबारे अनुसन्धान र लेखनमा सकृय र सुपरिचित भाषाविद हुन्।

0 comments