जातिको कुरा गरौं
-अमृत योन्जन-तामांग
जब जब कुराकानीको दौरानमा 'जात वा जातिको कुरा नगरौं' भन्ने गरेको सुनिन्छ तब यस्तो कुरा भन्नेहरू को होलान् भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न सक्छ। वास्तवमा यि को हुन्- दलितहरू ? आदिवासीहरू ? वा मधेसकाहरू ? वा पिछडा वर्गकाहरू ? यो निकै उछालिएको प्रश्न हो । यसो भनेर सत्तासिन प्रभूत्वशाली समुदायले अरूलाई चुप लगाउने मात्र होइन थचक्कै पार्ने भाष्य पनि हो यो । तर नेपालको नयाँ संविधानमा किटानीसाथ १२३ पटक प्रस्तावनाको चौंथो प्याराग्राफ, बिभिन्न धारा र उपधारामा जात, जाति, आदिवासी जनजाति, जातीय छुवाछुत, दलित, मधेसी, थारू, ब्राम्हण, क्षेत्री, खस, ठुकुरी, मुस्लिमलगायत समुदायबारे उल्लेख गरिएकोछ र उनीहरूको हकअधिकारबारे चर्चा र सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएकोछ। संविधानमै उल्लेख विषयवस्तुबारे कुरा गर्नु के जातिवादी हुनु हो ? के साँच्चै जातिको कुरा गर्नु हुँदैन ? के यो अपराध हो ? वर्जित विषय हो ? वा अधिकार हो ? आऔं, यसलाई चिरफार गर्ने प्रयास गरौं ।
नेपालमा १२३ भाषा बोल्ने समुदाय छन् । यसैगरी, १२५ जात र जातिका मानिस बस्दछन् । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन २०६८ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । हरेक दश/दश वर्षमा नेपाल सरकारको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले यस्तो तथ्याङ्क प्रकाशित गर्ने गर्दछ।
अर्को, नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाल 'बहुजातीय, बहुभाषिक ... मुलुक हो’ भनिएको छ । संविधानमा नेपाली समाजको यथार्थ चित्र प्रतिविम्बित भएको छ।
संविधानको धारा ८४.२ मा "... प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ... महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको वर्गको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ" भनिएको छ । यसै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ, र "अल्पसंख्यक समुदाय" पनि थपिएकोछ (धारा १७६.६) । गाउँसभाको गठन (धारा २२२.२) र नगर सभाको गठन (धारा २२३.२) मा पनि दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइएको छ ।
यसैगरी, संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५) आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारू आयोग (धारा २६३) र मुस्लिम आयोग (धारा २६४) को व्यवस्थापनि गरिएको छ ।