-Pradeep Pariyar Thapa
Exclusive: नेपाल र नेपालीको समृद्धिको सपना देखाएर धेरै नेताहरूले चुनाव जिते, देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर शासन चलाए तर नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्न सकेन। नेताहरूले दशकौं उहीं समृद्धिको मीठो सपना देखाए तर पटक पटक बिपन्नता, बिसंगति र अस्थिरताको बुल्डोजर चलाई रहे जसको कारण देश र जनताको भविष्य चाँही दिनानुदिन अन्धकारमा धकेलिनु पुगेकोछ। राष्ट्रको नाउँमा चुलिएको रू. १.२८ खरब (ट्रिलियन) रिण हरेक नेपालीको थाप्लोमा रू. ४२ हजार थोपरिनुको बाध्यता र नेपालमा हरेक दिन जन्मिने सात सय बालबालिकको निधारमा नजन्मिदै थपिने यो रिणको भारीको दोषी को हो? झट्ट चिन्नु पर्ने बेला आएकोछ।
अवान्छित निर्वाचन र चुनाव खर्च
कोरोना महामारीको कारण देश ठप्प भएको बेला, जनताको अमूल्य जीवन गुमेको बेला, जनताले बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालमा हुन लागेको अवान्छित मध्यावधि निर्वाचन र चुनाव खर्चलाई नेपाल सरकारको आयले थेग्न सक्दैन। एउटै राजनैतिक दलले जनादेश पाएर दुई तिहाई बहुमतको संसद र सरकार भएको अवस्थामा बिना ख़ास कारण पुन: जनादेश माग्ने भन्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु जनादेशकै उपहास हो। नेताहरूको बहुलठ्ठीको लागि जनताले कति पटक जनादेशको नाटक मन्चनमा निरिह पात्र बनि रहने र 'अब त राम्रो होला' भन्दै निर्वाचनमा भागलिई रहने ?
सन् २०१७ को संघीय र स्थानीय निर्वाचन व्यावस्थापनमा सरकारले रू. ३ हजार ४७२ करोड खर्च गर्नु परेको थियो भने उम्मेदवारहरूले रू. ९ हजार ६९१ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ। (स्रोत: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/Study-on-Election-Campaign-Finance-Election-Observation-Committee-Nepal.pdf)
अर्को एक रिपोर्टअनुसार, निर्वाचनमा काठमाण्डूका उम्मेदवारले औसत $४० हजार डलर खर्च गर्नु पर्दछ। अझ जित्ने उम्मेदवारले औसत खर्चको पचास प्रतिसत बढी खर्चिनु पर्दछ। त्यस मध्ये ९० प्रतिसत उम्मेदवारहरूले आफूले चुनावमा गरेको खर्च लुकाएर कम खर्च गरेको देखाउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। (स्रोत: https://www.ifes.org/publications/new-report-campaign-finance-monitoring-nepal)
निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्दतीको एक महत्वपूर्ण पाटो हो तर अवान्छित रूपमा घोषित चुनाव गराउन राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन कदापी राम्रो हैन। रिण काढी काढी फेरी यिनै नेताहरूलाई जनताले पुन: अनुमोदन गर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य नभै दीगो बिकासको कल्पना गर्न सकिंदैन।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ! गत अप्रिल १५ को The Kathmandu Post को रिपोर्ट अनुसार, नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको कारण थप स्वास्थ्य उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्रृ संस्थाहरुबाट रु ६९ अर्ब (बिलियन) देखि १०४ अर्ब रुपैयाँ रिण या अनुदान माग गरेको उल्लेख छ ।(स्रोत: https://kathmandupost.com/national/2020/04/15/nepal-seeks-additional-funding-from-donors-as-revenue-shrinks-amid-covid-19-crisis) यसको मतलव सरकारसंग जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गर्ने बजेट रकम छैन, अर्काको मुख ताक्नु पर्छ।
नेपालको कूल वार्षिक आयस्रोतभन्दा वार्षिक खर्च बढी भएको वार्षिक बजेट घाटा अर्को डरलाग्दो अवस्था हो । गत वर्ष सन् २०१९ को वार्षिक बजेट घाटा रु. २६९,३१२,२००,००० रहेको छ । जुन कूल ग्रायस्त आय (GDP) को ३४.५४ प्रतिशत हो । यो घाटा सन् २०१८ को वार्षिक बजेट घाटा रु. १७३,७३४,८००,००० भन्दा बढी हो । तर सर्व साधारण जनतालाई यो वार्षिक बजेट घाटा रकम कति ठूलो रकम हो र यसले देश र जनताको जीवनमा के असर पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ? अंह ।
बजेट घाटाबारे बुझ्न यो व्याख्या सहयोगी हुन सक्छ:
"A budget deficit is when spending exceeds income. The term applies to governments, although individuals, companies, and other organizations can run deficits.
A deficit must be paid. If it isn't, then it creates debt. Each year's deficit adds to the debt. As the debt grows, it increases the deficit in two ways. First, the interest on the debt must be paid each year. This increases spending while not providing any benefits. Second, higher debt levels can make it more difficult to raise funds. Creditors become concerned about the borrower's ability to repay the debt." (स्रोत: https://www.thebalance.com/budget-deficit-definition-and-how-it-affects-the-economy-3305820)
नेपालको वैदेशिक रिणको भार
नेपालको वैदेशिक रिण रू. १.२८ खरब (ट्रिलियन) रहेको छ । राष्ट्रको नाउँमा चुलिएको यो खरबौं रुपैयाँको रिण हरेक नेपालीको थाप्लोमा रू. ४२ हजार पर्दछ । (स्रोत: https://www.investopaper.com/news/nepal-total-debt/) नेपालमा हरेक दिन जन्मिने सात सय बालबालिकको निधारमा नजन्मिदै थपिने यो रिणको भारीको दोषी को हो? झट्ट चिन्नु पर्ने बेला आएकोछ।
मानव विकासको मानकमा नेपाल
संयुक्त राष्ट्र संघ बिकास कार्यक्रम (UNDP) को 'मानव विकास सूचांक' को धेरै पक्षमा नेपाल चुकेको छ। सन् २०१९ को वरियताक्रम (ranking) मा नेपालको उपस्थिति १८७ मुलुकमा १४७ औं स्थानमा रहेकोछ। उसो त, नेपालको स्थान १५ वर्ष अघी सन् २००० मा पनि १४४ औं स्थानमै थियो ।गत साल नेपाल थप ३ देशहरु पछिल्तिर धकेलिएको तथ्याङ्कले देखायो । खोई त प्रगतिको संकेत? बीस वर्ष पछि उल्टो उंधोगति ? हैट, यस्तो पनि हुन्छ ? संधै उँधोगति या यथास्थिती चरित्र नेपालको नानीदेखि लागेको बानी जस्तो बनेको छ ।
यो वर्षको सूचांकमा जनताको सर्वपक्ष भलाई गर्ने मुलुकहरूमा नर्वे १ नम्बरमा छ भने नेपालका नेताहरूले बेलाबेलामा भन्ने गरेको ‘सिंगापुर बनाई दिन्छु’ भन्ने उक्ति बनेको नेपालको पर्वत जिल्ला जत्रो सिंगापुर नबौं (९) नम्बरमा छ। नेपालका साँधसीमा जोडिएका दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत क्रमश: ४ र १२९ नम्बरमा छन्। यो लहरमा अमेरिका १५ औं नम्बरमा छ। (स्रोत: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking)
भ्रष्टतन्त्र: 'घुस दिन्या र लिन्या दुबै देशका शत्रु हुन्' तर...
नेपाल एकिकरण अभियन्ता राजा पृथ्बीनारायाण शाहले सवा दुई सय वर्ष अघी उद्घोष गरेको उक्त दिब्यवाणीलाई लोप्पा खुँवाउँदै उल्टो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर उनी पछिका नेपाली शासक र नेताहरुले खिल्ली उडाएको प्रतीत हुन्छ । भ्रष्टाचार (घुस) कै कारण नेपालको विकास निर्माणको बजेट चौपट हुने गरेको छ ।
विश्व मन्चमा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थिति सर्बनाक छ। ट्रान्सपारेन्सी ईन्टरनेसनलको सन् २०१९ को रिपोर्टअनुसार १८० मुलुकहरू मध्ये नेपाल ११३ औं भ्रष्ट मुलुकको रूपमा दर्ज छ। यो मामिलामा नेपालको स्कोर १०० मार्कमा ३४ (यानेकी खराब) रहेकोछ। (स्रोत: https://www.transparency.org/en/countries/nepal#)
सन् २००४ मा ९० औं नम्बरमा रहेको नेपाल सन् २००५ मा बदनामीतिर उक्लिदै ११७ औं नम्बरमा दर्ज भएको थियो भने सन् २००६ मा १२१ औं नम्बरमा, सन् २००७ र २००८ मा १३१ औं नम्बरमा, सन् २००९ मा १४३ औं नम्बरमा, सन् २०१० मा १४६औं नम्बरमा, सन् २०११ मा १५४ औं नम्बरमा, सन् २०१२ मा १३९ औं नम्बरमा, सन् २०१३ मा ११६ औं नम्बरमा र सन् २०१४ मा १२६ औं नम्बरमा, सन् २०१५ मा १३० औं नम्बरमा, सन् २०१६ मा १३१ औंनम्बरमा, सन् २०१७ मा १२२ औं नम्बरमा र सन् २०१८ मा १२४ औं नम्बरमा रहेको ट्रान्सपारेन्सी इन्टर्नेसनलको उपलब्ध सुचाङ्कले देखाएकोछ।
नेपालको यो हालत नहोस पनि किन- नेपालका नेताहरुले नेपाललाई सिंगापुर र स्विईजर्ल्याण्ड बनाईदिन्छु भनेर जनतासंग भोट माग्ने तर सत्तासिन भएपछि आफू र आफ्ना आसेपासेहरुले भ्रस्टाचार गरी अकूत सम्पत्ती आर्जन गर्ने क्रम सन् १९९० मा बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनर्स्थापना पछि झनै संस्थागत बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । नेपालका बहुदल र समाजबादका हिमायती नेता र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारकै कारण जेल सजाय भोगिसकेकाछन् । अहिले पनि नेताहरुको सुख सुबिधाको आयस्रोत निदिखुदी गर्ने हो भने कुनै बैधानिक आयस्रोत नखुल्ने पक्का छ । राणा काल र पन्चायती निर्दलिय ब्यबस्थाको बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिमा जुन ब्रम्हलूट हुन्थ्यो त्यो बहुदलको आगमन पछि बिभिन्न रुप र रंगमा यथावत कायम र बढोत्तरी रहेको छ ।
गरीब मुलुक बनेर कतिन्जेल ?
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ मा स्थापना गरेको 'अतिअल्प बिकसित मुलुकहरु' (LDCs) को सूचिमा नेपाल सन् १९७१ देखि नै निरन्तर दर्ज भएको छ । उक्त सूचिबाट ६ राष्ट्रहरु- भानाउटु (२०२०), ईक्वाटोरियल गुईनिया (२०१७), सामोवा (२०१४), माल्दिभ्स (२०११), केप भर्दे (२००७) र बोत्स्वाना (१९९४) मा ग्रेयाजुएट (उत्तिर्ण) भैसके अर्थात बिकसित मुलुकको लहरमा दाँजिने भैसके । नेपाल चैं खोई त उक्त सूचिबाट ग्रेयाजुएट (उत्तिर्ण) हुने छाँटकाँट, जुक्ती र संकेत ? अब बाँकी ४६ मुलुक मध्ये अंगोला सन् २०२१ मा ग्रेयाजुएट हुने भनेर संरासं महासभाले गत फेब्रुवरी १२, २०१६ को बैठकले पारित गरिसकेको छ भने भुटान सन् २०२३ मा, साओटोम एण्ड पृन्सेप सन् २०२४ मा र सोलोमोन आईल्याण्ड सन् २०२४ मा उक्त सूचिबाट ग्रेयाजुएट (उत्तिर्ण) हुनेछन् ।
रिमिटेन्सले चलेको देश
नेपाल समृद्धीको कुरा गर्दा एनआरएन प्रवासी नेपालीहरुले बिदेशमा कमाएर पठाएको बिदेशी मुद्रा रिमिटेन्स देशको कूल ग्रायस्थ उत्पादन (जिडिपि) को एक तिहाई अर्थात २५ प्रतिशत बराबर रहेको तथ्याङ्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष रिमिटेन्स स्वरुप रू. ३ खर्ब, ३७ अर्ब, ७२ करोड प्राप्त भएको छ ।प्रवासी नेपालीहरुको नेपालमा झण्डै ३० अर्बको लगानी रहेको एनआरएनए आईसिसीको सन् २०१३-२०१५ को शेष घलेको नेतृत्वमा बनेको कार्य समितिले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको सहयोगमा तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस हिसाबले एनआरएनहरूलाई नेपालमा थप लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कुनै ढिलाई गर्नु हुन्न।
दुर्भाग्य र सम्भावनाको ढोका
यो साल सन् २०२० मा फैलिएको कोरोना महामारी रोगले जनधनको गरेको अपूरणीय क्षति र सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा आएको महाभूकम्पबाट भएको १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पदाको क्षति र ८ औं हजार जनताको ज्यानको खतिपछि नेपाललाई अब बिकास र प्रगतिको बाटोमा लम्किन अझै लामो समय लाग्ने निश्चित छ । अस्थिर सरकार, सुशासनको अभाव, राजनैतिक बिचलन, अवान्छित निर्वाचन, भ्रष्टाचार जस्ता राष्ट्रको अधोगति र समृद्दिको बाधककोरूपमा जोडिएका पक्षहरुको सही सम्बोधन र निराकरण नहुँदासम्म नेपाल र नेपालीले सास्ती पाईरहने हो । देश अधोगतिको उँधोतिर झरिरहने हो । तर सबै मिले, देश भ्रस्टाचार मुक्त बनाउन सके, स्थिर सरकार रसुशासन दिन सके नेपालले फड्को मार्न सक्ने सम्भावना भने अझै छ ।