नेपालको समृद्दिसंग जोडिएको प्रश्न: अवान्छित निर्वाचन र अनिश्चित भविष्य

-Pradeep Pariyar Thapa

Exclusive: नेपाल र नेपालीको समृद्धिको सपना देखाएर धेरै नेताहरूले चुनाव जिते, देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर शासन चलाए तर नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्न सकेन। नेताहरूले दशकौं उहीं समृद्धिको मीठो सपना देखाए तर पटक पटक बिपन्नता, बिसंगति र अस्थिरताको बुल्डोजर चलाई रहे जसको कारण देश र जनताको भविष्य चाँही दिनानुदिन अन्धकारमा धकेलिनु पुगेकोछ। राष्ट्रको नाउँमा चुलिएको रू. १.२८ खरब (ट्रिलियन) रिण हरेक नेपालीको थाप्लोमा रू. ४२ हजार थोपरिनुको बाध्यता र नेपालमा हरेक दिन जन्मिने सात सय बालबालिकको निधारमा नजन्मिदै थपिने यो रिणको भारीको दोषी को हो? झट्ट चिन्नु पर्ने बेला आएकोछ।

अवान्छित निर्वाचन र चुनाव खर्च

कोरोना महामारीको कारण देश ठप्प भएको बेला, जनताको अमूल्य जीवन गुमेको बेला, जनताले बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालमा हुन लागेको अवान्छित मध्यावधि निर्वाचन र चुनाव खर्चलाई नेपाल सरकारको आयले थेग्न सक्दैन। एउटै राजनैतिक दलले जनादेश पाएर दुई तिहाई बहुमतको संसद र सरकार भएको अवस्थामा बिना ख़ास कारण पुन: जनादेश माग्ने भन्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु जनादेशकै उपहास हो। नेताहरूको बहुलठ्ठीको लागि जनताले कति पटक जनादेशको नाटक मन्चनमा निरिह पात्र बनि रहने र 'अब त राम्रो होला' भन्दै निर्वाचनमा भागलिई रहने ?

सन् २०१७ को संघीय र स्थानीय निर्वाचन व्यावस्थापनमा सरकारले रू. ३ हजार ४७२ करोड खर्च गर्नु परेको थियो भने उम्मेदवारहरूले रू. ९ हजार ६९१ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ। (स्रोत: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/Study-on-Election-Campaign-Finance-Election-Observation-Committee-Nepal.pdf)

अर्को एक रिपोर्टअनुसार, निर्वाचनमा काठमाण्डूका उम्मेदवारले औसत $४० हजार डलर खर्च गर्नु पर्दछ। अझ जित्ने उम्मेदवारले औसत खर्चको पचास प्रतिसत बढी खर्चिनु पर्दछ। त्यस मध्ये ९० प्रतिसत उम्मेदवारहरूले आफूले चुनावमा गरेको खर्च लुकाएर कम खर्च गरेको देखाउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। (स्रोत: