एनआरएनए निर्वाचनमा नेपाल सरकारको हस्तक्षेप, महाधिवेशन रोक्न आदेश, अब के हुन्छ?


Exclusive: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अक्टोवरमा हुने महाधिवेशन रोक्न नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै आदेश दिएकोछ। नेपाल सरकारले संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि विश्वभरका प्रवासी नेपालीहरूको साझा सामाजिक संस्थाको महाधिवेशन मात्र हैन, यसको स्वायत्तता र गैरराजनैतिक अस्तित्व नै धरापमा परेकोछ।


मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/५/२५ मा जारी पत्रमा राष्ट्रीय समन्वय परिषदको प्रतिनिधि छनौट प्रकृयामा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, साईप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्वीजरल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरूमा समस्या रहेको निवेदन परेकोले ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ बमोजिम’ अनुगमन समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै ‘उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रकृया स्थगन गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ।’ भनेकोछ।


यसैबिच, संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अनलाईनखवरसंग कुराकानी गर्दै भनेकाछन्- ‘यो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो, अरु केही कारण छैन । …एनआरएनको निर्वाचन अक्टोवर २० मा हुन्छ र हुनुपर्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो बटमलाइन हो । …टेबुलमा निष्कर्ष निस्केन, एनआरएनएलाई कमजोर बनाउने काम नै भइराख्ने अवस्था देखियो भने अदालत जान्छौं ।’


यो नयाँ कानूनी संकटबारे एनआरएनए आईसिसीको आधिकारिक धारणा बाहिर आई सकेकोछैन।

0 comments