एनआरएनए संकटमाः सरकारी हस्तक्षेपको कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने संभावना। जिम्मेवार को?


-Pradeep Pariyar Thapa

Exclusive: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को यहीं अक्टोवरको तेश्रो हप्ता हुने तयारीमा रहेको १०औं महाधिवेशन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको अबान्छित हस्तक्षेपको कारण तोकिएको समयमा हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भएकोछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अक्टोवर ८ तारिख दोस्रो पत्र पठाएर काठमाण्डौंमा हुने एनआरएनए महाधिवेशन अघि विभिन्न मुलुकहरूमा प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धी उठेको विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएपछि निर्वाचन स्थगित हुने संभावना बढेको हो।नेपाल सरकारले संघको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि विश्वभरका प्रवासी नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ नै उनीहरूको साझा सामाजिक संस्थाको महाधिवेशन मात्र हैन, यसको स्वायत्तता र गैरराजनैतिक अस्तित्व नै धरापमा परेकोछ। जोजसले जुनसुकै नियतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा साँगठनिक शुद्धिकरणको नाममा हारगुहार गरे पनि सोही आधारमा संघको आन्तरिक मामिलामा सरकारी हस्तक्षेप हुनुले संघको १८ वर्षको ईतिहासमा यतिखेर एनआरएनए सबैभन्दा संगिन घडीमा उभिन पुगेकोछ। यो परिघटना नेपाल र नेपालीको लागि प्रतियुत्पादक त हुनेछ नै, एनआरएनएले नेपालमा आफ्नो संस्थागत दर्ता र सोही माफिक निर्वाचन गर्दासम्म अबउप्रान्त स्वायत्त सामाजिक संस्थाको हैसियतसमेत गुमाएको छ ।


मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/५/२५ मा जारी पहिलो परिपत्रमा राष्ट्रीय समन्वय परिषदको प्रतिनिधि छनौट प्रकृयामा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, साईप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्वीजरल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरूमा समस्या रहेको निवेदन परेकोले ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ बमोजिम’ अनुगमन समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै ‘उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रकृया स्थगन गर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ।’ भनेको थियो।


सो परिपत्र पछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै एनआरएनको निर्वाचन अक्टोवर २० मा हुने र तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने आफ्नो संस्थाको बटमलाइन भएको बताएका थिए। उनले टेबुलमा निष्कर्ष निस्केन र एनआरएनएलाई कमजोर बनाउने काम नै भइराख्ने अवस्था देखियो भने अदालत जाने उल्लेख गरेका थिए। अध्यक्ष पन्तले त्यस यता सरकारी पक्षसंग थुप्रै वार्तालाप गरेकाछन् तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त दोश्रो पत्रपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन गराउन उनी सफल हुने कुरा अब झिनो हुँदै गएकोछ।


नेपाल सरकारको खटनपटनमा निर्वाचन गर्न पर्ने भएपछिको एनआरएनएको नयाँ मार्ग के हुने हो? सबैको चाँसो अब यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ।

0 comments