विशेष सम्पादकीयः नविर्सौं ! अब कहिल्यै यस्तो नहोस्, परिवर्तनका संवाहकहरूलाई चुनौं

Updated: Exclusive: नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले तीन दशक पार गरिसकेको छ। यो कालखण्ड बीच देशमा सुशासन कायम रहेको भए र हाम्रा नेताहरू दूरदर्शी भएका भए हाम्रो देश पनि सिंगापुर झैं विकसित मुलुक बनीसक्नु पर्थ्यो। तर विगत पैंतीस वर्षमा समृद्धिको सिंढी चढ्नुको साटो मातृभूमि नेपाललाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबाईयो। तर खुशीको कुरा, यतिखेर हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना गर्ने म्याण्डेट प्रदान गर्ने एक ऐतिहासिक घडिमा छौं। हाम्रो एक मत परिवर्तनका संवाहकहरूलाई दिएर मातृभूमि नेपाल र नेपालीको भाग्य कोर्ने क्षमता राख्दछ।

आज हरेक नेपालीको शीरमा झण्डै एक लाख रूपैंयाँको रू. २८ खर्वको सार्वजनिक रिणको भारी छ। राष्ट्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २८.६ प्रतिशत रेमिट्यान्सले देश धानेको छ अर्थात प्रवासी नेपालीले पठाएको कमाईकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ। दैनिक पचीस सयदेखि तीन हजार युवाहरू विदेशिनु बाध्य छन्। किनकि नेपालमा कूल युवाहरू मध्ये बेरोजगारी प्रतिशत २०-३० प्रतिशत छ। मैले यो सम्पादकीय प्रवासमै बसेर लेख्न बाध्य छु। अधिकाँश नेपालीको विदेश पुगेर कर्म गरी जिउनु उसको रहर हैन बाध्यता हो। नत्र किन कसैले आफ्नो जन्मथलो, परिवार, साथीसंगी चटक्कै छोडेर विदेशमा श्रम गर्न चाहन्छ होला र?

नविर्सौं, फेरी आशाको किरण झुल्किएको छ। जेनजी युवाहरूको जन संघर्ष र सहादतले प्राप्त नेपालमा संरचनागत सुधारको सुअवसर फागुन २१ को आमनिर्वाचनले दिएको छ।

र, हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ- परिवर्तनको संवाहकको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई यस पटक नेपाली जनताले बहुमतको सरकार बनाउने म्यान्डेट दिनेछन्। किन कि-

देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण, संघीय संरचना — यी सबै उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर जनविश्वासको मापन केवल राजनीतिक स्थिरताले मात्र होइन, संस्थागत कार्यक्षमताले हुन्छ। आजको मूल प्रश्न सरकार कस्को बन्छ भन्ने भन्दा गम्भीर छ — राज्यका संस्थाहरू कति जवाफदेही, पारदर्शी र सक्षम हुन सक्छन् ?

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयलाई केवल चुनावी लहरका रूपमा हेर्नु अपर्याप्त हुनेछ। यसलाई संस्थागत सुधारको सम्भावित अवसरका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

‘नागरिक करार’ : उत्तरदायित्वको सार्वजनिक प्रतिज्ञा

नेपालको प्रशासनिक संकट व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित छैन; यो संरचनागत जटिलता, दलीय हस्तक्षेप र नीतिगत अस्थिरताको परिणाम पनि हो। यी समस्याहरूको समाधान केवल सरकार परिवर्तनले मात्र सम्भव हुँदैन। संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य हुन्छ। रास्वपाले आफ्नो प्राथमिकतामा “दलीयकरणको अन्त्य”, “डिजिटल शासन”, र छयालिस सालपछिको “सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चायोग” जस्ता प्रस्ताव नागरिक करारकै रूपमा अघि सारेको छ। यदि यी प्रस्तावहरू विधिसम्मत, पारदर्शी र राजनीतिक बदला नलिने सुनिश्चिततासहित लागू भए भने तिनले प्रशासनिक पुनर्संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।

यद्यपि रास्वपा निर्विकल्प समाधान होइन; तर उसले उठाएको सुधार–केन्द्रित एजेन्डाले सार्वजनिक बहसलाई गहिरो बनाएको छ।यसले पुराना दलहरूलाई समेत सुधारका लागि बाध्य बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ।

किन अवसर दिनुपर्छ?

कुनै पनि नयाँ शक्ति एकै चोटी परिपूर्ण हुँदैन। रास्वपाले संरचनागत सुधारको स्पष्ट एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ। जवाफदेहिता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। युवा र प्रवासी समुदायलाई ठोस नीति–संवादमा समेट्ने प्रयास गरेको छ। प्रवासी नेपालीलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्ने करारनामा ऐतिहासिक महत्वको छ जसले नेपालीलाई मातृभूमि नेपालसंग जोडिरहनेछ चीरकालसम्म। साथै, रास्वपाले डिजिटल र पारदर्शी शासनतर्फ स्पष्टता देखाएको छ। रास्वपा सरकारले सेवाग्राही जनतालाई अब लाईन हैन अनलाईनबाट सेवा पुर्याउने प्रतिवद्धताले आजको प्रविधि युगमा चुस्तदुरुस्त सरकारको खाका कोरेकोछ।

संस्थागत सुधारको परीक्षण

आगामी निर्वाचन केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; यो संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षण हो। रास्वपाले आफूलाई सुधार–केन्द्रित वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा अब उसले जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेमा, त्यो विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु पर्ने गहन दायित्व छ।

यस हिसाबले, संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोणबाट हेर्दा — रास्वपालाई अवसर दिनु लोकतान्त्रिक प्रयोग मात्र होइन, आवश्यक परीक्षण पनि हो। नेपालमा यतिखेर रास्वपाको पक्षमा देखिएको परिवर्तनको सुनामी भावनात्मक लहर मात्र नभई यदि संस्थागत पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण हुन्छ भने, त्यो केवल एक पार्टीको जित मात्र हुनेछैन — त्यो लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत र सम्पूर्ण नेपाली जनताको विजय समेत हुनेछ। जनता जनार्दन। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन्।