स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) हुने गरी मन्त्रीहरू बहाल रहँदासम्म सुशासन हुन्छ?

-प्रदीप परियार थापा

Exclusive: नेपाल सरकारको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको नयाँ गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूको सीधै स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) हुने गरी गरिएको नियुक्ति हेर्दा दक्षता र विज्ञताको आधारमा मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने बाहनामा मन्त्री र मन्त्री संलग्न कम्पनीहरूको स्वार्थसिद्द मात्र पो हुने हो कि भन्ने शंसय उत्पन्न भएकोछ। यस्ता मन्त्रीहरू स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा बहाल रहँदासम्म सुशासनको अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ। वर्तमान सरकारका कार्यकारी प्रमुख प्रम प्रचण्डले यस्ता स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीहरूलाई कार्यवाही गरी बर्खास्त गर्ने या स्वार्थ नबाझिने अर्कै मन्त्रालयमा सरूवा गर्ने हिम्मत गर्लान्? अर्कोतिर, स्वार्थ बाझिएका ति मन्त्रीहरूकै कारण राष्ट्रहीत र जनहीतको पक्षमा काम गरेरै छाड्छु भनेर कसम खाएका दुई उपप्रधानमन्त्रीहरू रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिंगदेनको स्वच्छ छवि धमिलिने संभावना बढेर गएकोछ। हिम्मत छ लामिछाने र लिंगदेनसंग उनीहरूको दलका ति दुई मन्त्रीहरूलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउने?

यि मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने नियुक्तिलाई सच्याउन समय अझै घर्किएको छैन। आशा गरौं, नेपाली फोहोरी राजनितिको कोर्श करेक्सन अवश्य हुनेछ।

कसरी बाझिएको छ स्वार्थ यि मन्त्रीहरूको ?

(क) श्रम मन्त्री नै वैदेशिक रोजगारी सेवा प्रदायक म्यानपावर एजेन्सीको मालिक?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका र समानुपातिकबाट साँसद मनोनित डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको स्वार्थ बाझिने सत्तारोहण पार्टी सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सिफारिसमा प्रम प्रचण्डले अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्ति गरेपछि भएको हो। मन्त्री अर्यालको नियत जतिसुकै सफा भए पनि नेपालका अन्य सयौं म्यानपावर कम्पनीहरूका मालिकहरू झैं उनी पनि सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता, प्रवर्धनकर्ता र बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक रहँदासम्म स्वार्थ बाझिन्छै बाझिन्छ। हेर्नुहोस्ः श्रम मन्त्री अर्यालसमेत रहेको सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको फेसबुक कभर ग्रुप फोटो गत वर्ष अप्रिल २२, २०२२ मा अपलोड गरिएको र यो समाचार तयार पार्दा (जनवरी १९, २०२३) सम्म राखिएको।

मन्त्री अर्याल सो वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक रहेको कम्पनीको वेबसाइटबाट स्कृनसट लिएको (हाल हटाईएको) फोटो यहाँ देख्न सकिन्छ । नेपाली संचार माध्यमहरूले उनी सो कम्पनीको लगानीकर्ता रहेको उल्लेख >> गरेका छन्।

सयौं म्यानपावर कम्पनीहरूले हजारौं नेपाली युवाहरूलाई बिचल्ली पारेको, राम्रो कामको लागि भनेर अत्यन्त जोखिमपूर्ण र न्यूनतम ज्यालाको काममा लगाएर श्रम शोषण गरेको अनगिन्ति समाचारहरू दशकौंदेखि प्रकाशित छन्। ति बिचल्ली र अन्यायमा परेका नेपालीहरूको खोजी, उद्दार र क्षतिपूर्ति गर्नु पर्ने र विगतदेखि वर्तमानसम्म गल्तिका भागिदार म्यानपावर कम्पनी, तिनका मालिक र एजेंटहरूलाई कार्यवाही गर्नु पर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीनै वैदेशिक रोजगार सेवा दिने एक कम्पनीको मालिक र प्रोमोटर रहनु भनेको सिधै स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी हो। यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालले विगत र वर्तमानमा गल्ति गर्ने, श्रम शोषण गराउन फँसाउने म्यानपावर कम्पनीहरू र त्यसका मालिक, एजेन्टहरूलाई कसरी कार्यवाही गर्न सक्लान्? अथवा, आफ्नो मन्त्री पदको अधिकार दुरूपयोग गरी यदि उनले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थलाई काखा र बचाउ गर्ने तर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई दुराग्रह राखी पाखा लगाउने र अबान्छित कार्यवाही गरे भने के हुन्छ? यस्तो स्वार्थ बाझिएको मन्त्री बनेर कसरी राष्ट्रहीतको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? के मन्त्री अर्यालले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्दैन? या, आफूलाई अर्कै मन्त्रालय देउ भन्नु पर्दैन? स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) को विश्वव्यापी संसदीय मान्यताअनुसार उनलाई एक सेकेण्ड पनि त्यो मन्त्री पदमा बस्ने नैतिकता छैन। देशलाई सुशासन दिने नारा बोकेर जनताले लोकप्रिय जनादेश दिएको रास्वपाको उपाध्यक्ष पदमा रहने नैतिकता पनि उनीमा अब रहेन। राष्ट्र र जनताको हीतको निम्ति मन्त्री अर्यालले आफूलाई ईमान्दार नेता प्रमाणित गर्न पनि यि दुबै पदबाट राजिनामा दिनुको बिकल्प छैन।

यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले “श्रममन्त्रीको संलग्नता रहेको भए खबर गर्नुहोला। सुरूमा म आफैँले कारबाही गर्छु” भनेर प्रतिवद्दता व्यक्त>> गरेकाछन्। अब हेर्नुछ, सभापति लामिछानेले स्वार्थ बाझिने प्रमाणित भएको मन्त्री अर्यालको नियुक्तिको निदान कसरी गर्नेछन्।

(ख) सहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डे नै अरबौं रूपियाँको ठेक्कापट्टा कम्पनीको मालिक?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रतक्ष निर्वाचन जितेर साँसद बनेका सहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डे नेपाल सरकारको झण्डै १३ अर्ब रूपियाँ बारबरको सडक, पुल, भवन निर्माण ठेक्का लिएको र अहिले निर्माण कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको मालिक हुन्।

कान्तिपुर दैनिकको एक रिपोर्ट र सम्पादकीय अनुसार उक्त कम्पनीका ठेकेदार मन्त्री पाण्डेलाई सुम्पिएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरिएको परियोजना छन् र चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट सो मन्त्रालयको रहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारको तेह्र अर्ब रूपैंयाँको सरकारी ठेक्कापट्टामा काम चालु रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको मालिक रहेका मन्त्री पाण्डेले के मन्त्रालको चालु वर्षको ३२ अर्बको बिकास निर्माण बजेट र आगामी पाँच वर्षहरूको बजेट बिनियोजन गर्दा, ठेक्कापट्टाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा र ठेक्कापट्टा दिने निर्णय गर्दा टथष्ट बस्न सक्लान्? अथवा, के मन्त्री पाण्डेले यो चालु वर्षको रू. ३२ अर्ब x ५ आर्थिक वर्ष = रू. १६० अर्बको बिकास निर्माण बजेटको टेण्डरबाट आफ्नो कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अलग राखेर स्वार्थ रहितको उच्च नैतिकता देखाउन सक्लान्?

यि दुबै अवस्थाहरूमा उनी स्वार्थ रहित रहने सम्भावना अत्यन्त कम रहन्छ। किनकि उनी बुद्वत्व प्राप्त गरेको सन्यासी हैनन् बल्की नेपालको अग्रणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मालिक हुन् र नेपाल सरकारको १३ अर्ब रू. को निर्माण परियोजनाहरू पुरा गरी नेपाल सरकारलाई अझै बुझाउनै बाँकी रहेको ज़िम्मेवार निर्माण व्यावसायी हुन्।

त्यसैगरी, उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलगायत निर्माणसम्बन्धी निकाय रहेकाछन् । यि सबै बिकास निर्माणमा अरबौं रूपैंयाँ खर्च गरिने विभागहरू हुन्। बिकास निर्माण बजेटमा स्वार्थ बाझिनु भनेको नैतिकताको कुरा मात्र हैन, निजि लाभको निम्ति देशको दोहन गर्न र अन्ततः मातृभूमिलाई डुबाउन दिने अक्ष्यम्म छुट पनि हो।

स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) को विश्वव्यापी संसदीय मान्यताअनुसार मन्त्री पाण्डेलाई पनि एक सेकेण्ड पनि त्यो मन्त्री पदमा बस्ने नैतिकता छैन। राष्ट्र र जनताको हीतको निम्ति मन्त्री पाण्डेले पनि आफूलाई ईमान्दार नेता प्रमाणित गर्ने हो भने सो मन्त्री पदबाट तत्काल राजिनामा दिनु पर्दछ।

अर्कोतिर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा साँसद एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिंगदेनले “भ्रष्टाचार गरी खानु आमाको रगत खानु सरह हो” भनी साँसद पदको शपथ लिएको>> सम्झिनेहरूले कसरी मन्त्री पाण्डेलाई यसरी स्वार्थ बाझिने मन्त्री बनाउने सिफारिस गरे भनेर आश्चर्यचकित परेको अवस्था छ। मन्त्री पाण्डेको हकमा पनि अब हेर्नुछ, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले कसरी स्वार्थ बाझिने प्रमाणित भएका मन्त्रीको नियुक्तिको निदान गर्नेछन्।

लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र

यि माथिका दुई मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू एउटा दृष्टान्त मात्र हो। देशको बेथितिको लर्को लामो छ। पंचायत कालखण्डको कुरा गर्नै पर्दैन, विगत तेत्तिस वर्षदेखि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको नाममा नेपालमा जुन लुटतन्त्र र ब्रहमलुट मच्चिदै आएकोछ, नेताहरूको यो पछिल्लो बेसरहमी हर्कत त्यसै मेसोको एउटा हत्कण्डा हो। कोही छ, हिम्मतका साथ यसको प्रतिकार गर्ने? बालकोटे बाहरूको आशा छैन। जनताको म्यान्डेट पाएका रवि र राजेन्द्रहरूनै यि स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीहरूको सत्तारोहणका भर्यांग बन्नु बिडम्वना हो। यि मन्त्रीहरूलाई कार्यवाही गर्न चुक्ने हो भने अब नेपाल र नेपालीले समृद्धि र सुशासनको आशा नगरे हुन्छ। छ हिम्मत?