अमेरिकाबाट मधेसी आयोगमा थारू र मुस्लिम समुदायलाई गाभिएकोमा आपत्ति
न्यू योर्कः नेपाल सरकारको मधेशी आयोगले आफ्नो चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा थारु, मुस्लिम लगायत केही आदिवासी जनजाति समुदायलाई मधेशी समूह भित्र राख्ने दुस्सहास गरिएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) ले थारू आदिवासीलगायत समुदायले जनाएको आपत्तिमा एक्यवद्धता जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
फिप्ना महासंघकि महासचिव टोमा लामाद्वारा नोभेम्बर २७ तारिख जारी विज्ञप्तिमा भनिएकोछः
“मधेशी आयोगको यो कार्यले नेपाली जनताबाट पटक पटक भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थरुहट-थरुवान आन्दोलन र शहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा १(२), धारा १८(३), धारा–४२ (१), धारा ४८(ख), धारा ८४( २), धारा–२६३, धारा–२७६र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७७, राष्ट्रिय मान्यत प्राप्त दलहरुको विधान, केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा सुचीकृत गरेको समुहको वर्खिलाप हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विपरित काम गरेको छ ।”
उक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएकोछः “यस कार्यले अनादिकालदेखि नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका मूल आदिवासी थारु समुदायको इतिहास, पहिचान, अस्तित्व र २००५ सालमा स्थापना भएको थारु कल्याणकारिणी सभाले कायम गरेको मूल्य मान्यता, थारु समुदायको भाषा संस्कृति, भूगोल तथा अधिकार माथि धावा बोल्ने गरेको छ । बर्षौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने कार्य गरेको छ र पञ्चायती व्यवस्थालाई पृष्टपोषण गर्ने काम गरी नेपाल सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।”