Exclusive: अमेरिकाबाट नेपाल फर्केका तर नेपालमै जन्मेका नेपाली छोरो रवि लामिछानेलाई मातृभूमि नेपालमै अनागरिक बनाउने नेपालको राष्ट्रघाती-सन्ततीघाती संविधान र नागरिकता ऐन रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतको पूर्व पाठ सहितको संवैधानिक इजलासको फैसलाले उजागर गरेकोछ। अब नेपाली वंशजको आधारमा प्रवासमा रहेका एनआरएन भनिने प्रवासी नेपालीहरूले नागरिकताको निरन्तरता अनुरूप विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको दोहोरो नागरिकता (dual citizenship) को व्यवस्थाको माग पुरा गर्न लाग्नु पर्ने अपरिहार्यता आएकोछ। पचास लाखदेखि एक करोडको संख्यामा विदेशीभूमिमा रहेका नेपालीहरूलाई पाखा लगाई नेपाललाई फिजीकरण गर्ने राष्ट्रघाती संविधान, ऐन कानूनको संशोधन गरी छातीमा मातृभूमि नेपाल आमालाई राखेर जिईरहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई उनीहरूको नेपाली भएर बाँच्न पाउने अक्षुण्य हक सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता भएकोछ। पढ्नुहोस् सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणबारे फैसलाको पूर्ण पाठः
यसैविच, रवि लामिछानेले जनवरी २९, आईतवार आफूले बि.सं. २०५० सालमा लिएको पुरानै ना.प्र.नं. १८२२२ नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निष्कृय भएको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएर पुनःप्राप्तिको निवेदन दिएर पुरानै ना.प्र. नंवर कायम गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।
यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पार्टीको सभापतिमा पुनः नियुक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले जनवरी २७, शुक्रबार रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको तर नेपाल फर्केपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेको ठहर गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । जसको फलस्वरूप लामिछाने आफूले सम्हालेको नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पदबाट मुक्त भएका थिए।