डिसी र टेक्सास प्रवास विभागबाट विवादास्पद एनआरएन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसंग माग

वासिंगटन डिसी/टेक्सास- रास्वपा समर्थकहरूको विश्व संजाल प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिकाको भर्जिनिया राज्य समिति र टेक्सास राज्य समितिको छुट्टाछुट्टै गएको प्रतिनिधि मण्डलले क्रमशः नेपाली दूतावास डिसी र नेपाली महावाणिज्यदूतावास डालस, टेक्ससमा गै सरकारले छलफलका लागि जारी गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ। उक्त विधेयकले समस्त प्रवासी नेपालीहरूको सपना, आकांक्षा र योजनामा कुठाराघात गरेको भन्दै सो विधेयकमा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरूसंग परामर्श गरी प्रवासी नेपालीको आकाँक्षा अनुरूप बंशजको नागरिकताको निरन्तरता मैत्री विधेयक जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत विभागले जोडदार माग गरेको छ।

सो ज्ञापनपत्रमा प्रवास विभागका केन्द्रिय र राज्य समितिका गरी ३२ जनाले हस्ताक्षर गरेकाछन्। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हकअधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति रास्वापाको नागरिक करार र सरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उल्लेख बंशजको नागरिकताको निरन्तरता कार्यान्वयन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो।

सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अलावा सभामुख डिपि अर्याल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, कानून मन्त्री सोविता गौतम, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सांसदहरू, संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी समितिका संयोजक असीम शाह,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू र रास्वपा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग, नेपालका प्रमुख दीपक बोहरालाई समेत विभिन्न माध्यमबाट बुझाईएको छ।

प्रवास विभाग अमेरिकाले नेपाली महावाणिज्यदूत न्यू योर्कको साथै

नेपाली राजदूतावास वासिंगटन डिसि, महावाणिज्यदूत डालस, टेक्सास र महावाणिज्यदूत, सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियामार्फत पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर थप दबाब सृजना गरिएको विभागका कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मरबहादुर बुढाथोकीले जानकारी गराए।

ज्ञापनपत्रमा के को माग छ?

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिकाले महावाणिज्यदूत भण्डारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्ः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू,

नेपाल सरकार

काठमाण्डौं, नेपाल

विषय: प्रस्तावित ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल फिर्ता लिन र रास्वापाको नागरिक करार र सरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उल्लेख बंशजको नागरिकताको निरन्तरता कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ बैशाख ९ गतेको मिति राखेर ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संशोधित तथा परिमार्जित मस्यौदा भन्दै जारी गरेको विवादास्पद विधेयकका सम्बन्धमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग, अमेरिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ। यो विधेयकले अमेरिकामा रहेका लाखौं नेपालीहरूको मात्र हैन विश्वभरका ६० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरूको मातृभूमि नेपालप्रति जोडिई रहने र नेपाल फर्किने सपना, आकांक्षा र योजनामा कुठाराघात गरेकोछ। यस प्रकारको प्रतिगामी विधेयकले प्रवासी नेपालीहरूले रास्वपा उपर गरेको भरोशा र साथ समर्थनप्रति नै बज्रपात गरेको छ। यसर्थ, रास्वापाको नागरिक करार र सरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उल्लेख बंशजको नागरिकताको निरन्तरता कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथै, प्रस्तावित “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” मा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल फिर्ता लिन जोड्दार माग गर्दछौं।

नेपालमा नागरिकताको शुरूवात

नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रचलन नेपाल नागरिकता ऐन- २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली- २०१५ बाट भएको मान्नुपर्दछ । वि.सं. २०३२ सालदेखि बंशज, जन्मसिद्ध, अंगिकृत गरी तीन किसिमका नागरिकताहरूको प्रचलनमा आए । त्योभन्दा पूर्व तराईवासी, पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाणपत्र दिने गरेको पाईन्छ। त्यसपछि ०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन- ०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली- ०६३ तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका- ०६३ आयो, नागरिकता टोलीहरू खटिए । वि.सं. २०८२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएको छ, यसअन्तर्गत ऐन संशोधन हुन बाँकी नै छ ।

समस्याको जड

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा १० को उपदफा (१) मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने (१) “नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।” उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा दोहोरो नागरिकता वा प्रवासमा रहेका नेपालीको बंशजको नागरिकताको निरन्तरतालाई निषेध गरेको कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । यदि कुनै नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लिन्छन् भने, उनीहरूले स्वतः नेपाली नागरिकता गुमाउँछन् ।

तत्कालका लागि समाधान- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को यो दफा खारेज मात्र गरिदिए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत सबै पूर्ववत् गर्न सजिलो हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आमनिर्वाचन अघि जारी गरेको नागरिक करार र हालको रास्वपा बालेन सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा बंशजको नागरिकताको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भ यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं।

यस सम्वन्धमा यहाँको विवेचनाको निम्ति रास्वपा र अन्य राजनीतिक दलहरूद्वारा घोषित बूँदाहरूको तुलनात्मक सूचीबद्ध तालिका प्रस्तुत गरिएकोछः

निश्कर्षः

• नेपालमा संसदमा भएका राष्ट्रिय दलहरू मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै बंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा उदार देखिएको छ ।

• तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रवासमा रहेका बंशजका नेपालीहरूलाई बंशजको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने हो वा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान गर्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

• संविधान संशोधन बहस पत्रमा बंशजको नागरिकताको निरन्तरता भन्ने धारा समेटिनु पर्छ र दीर्घकालीन हिसाबले यसलाइ समाधान गर्न नेपालको संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा ११ (३) थपी सार्क राष्ट्र बाहेक बिदेशमा बसेका तर बंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको बंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुने छ भन्ने ब्यहोरा थप गर्नुपर्ने ।

• तत्काललाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा १० को उपदफा (१) लाई खारेज गरे पछि नेपाली नागरिकता भएका र त्यागेको घोषणा नगरेकाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत सम्पूर्ण काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

• गैरआवासीय नेपालीहरूको 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक भन्नाले ती अपबादहरू के के हुन् स्पष्ट हुनुपर्छ ।

• सरकारले बंशजको नागरिकता भएका नेपालीलाई गैर आवासीय नेपालीको कोटीमा राख्नुहुँदैन ।

अतः प्रवासी नेपालीहरूको भावना, आकांक्षा र मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराई प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रवासी नेपालीको आकाँक्षा अनुरूप बंशजको नागरिकताको निरन्तरता मैत्री विधेयक जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन जोडदार माग गर्दछौं।

भवदीय,

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिका

केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट

१.कार्यवाहक सभापति: सम्मर बि. बुढाथोकी

२.उपसभापति: शान्ति अधिकारी गुरुङ

३.सचिव: चेतराज उपाध्याय

४.कोषाध्यक्ष: हरि कृष्ण पुडासैनी

कार्यसमिति सदस्यहरू

५.आशिष मिश्र

६.राजन कुँवर

७.शंकर तिवारी

८.डा. शुशिल राज पौडेल

९.नवराज पहरी

१०.केशव थपलिया

११.गीता रेग्मी

१२.शारदा पराजुली

१३.सागर रोकाय

१४.चन्द्रकान्त उपाध्याय

१५.मनहरी सापकोटा

१६.हरि के अधिकारी

१७.प्रविण गौतम

१८.सामना देवकोटा

१९.रमेश राज सुबेदी

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिका केन्द्रिय समिति सल्लाहकारहरूको तर्फबाट

२०.प्रदीप परियार थापा

२१.राजेश पाण्डे

२२.धनिराम सापकोटा

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिका राज्य समितिहरूकोतर्फबाट

२३.रेवती सापकोटा, अध्यक्ष, भर्जिनिया राज्य समिति

२५.रणजित कार्की, अध्यक्ष, न्यू जर्सी राज्य समिति

२५.रवि गौतम, अध्यक्ष, न्यू योर्क राज्य समिति

२६.भुवन न्युरे, अध्यक्ष, क्यालिफोर्निया राज्य समिति

२७.राजन जोशी, अध्यक्ष, ओहायो राज्य समिति

२८.रिना केसी गौतम, अध्यक्ष, मेरील्याण्ड राज्य समिति

२९.डा. रोविन पाठक, अध्यक्ष, टेक्सास राज्य समिति

३०.उज्जवल खड्का, वासिंगटन राज्य प्रतिनिधि

३१.याम पौडेल, कोलोराडो राज्य प्रतिनिधि

३२.विक्रम थापा, अध्यक्ष, अस्टिन, टेक्सास राज्य समिति

बोधार्थ:

महावाणिज्यदूत, नेपाल सरकार, न्यू योर्क

महामहिम राजदूत, नेपाली राजदूतावास, वासिंगटन डिसि

सम्माननीय सभामुख डिपि अर्याल, प्रतिनिधि सभा, नेपाल

सभापति माननीय रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

माननीय शिशिर खनाल, परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकार

माननीय सोविता गौतम, कानून मन्त्री, नेपाल सरकार

माननीय सभापति समीक्षा बास्कोटा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

सम्पूर्ण माननीय सांसद ज्यूहरू, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा

असीम शाह, संयोजक, संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी समिति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू

माननीय दीपक बोहरा, प्रमुख, रास्वपा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग, नेपाल

यसैबिच, गत अप्रिल ३० तारिख विभागका केन्द्रिय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मरबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले न्यू योर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीलाई भेट गरी नेपाल सरकारसंग सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।