रवि छेक्ने तगारो: ओली सरकारको कानूनी जालोबाट मुक्ति

महान्यायाधिवक्ताद्वारा रविको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

Exclusive: जेनजी आन्दोलनबाट अपदस्त बनेको ओली सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिबाटै छेक्ने बद्नियतका साथ उनी उपर लगाएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग जेनजी आन्दोलनकै रापतापमा बनेको शुसिला कार्की सरकारको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिने निर्णयसँगै रवि लामिछानेले राजनैतिक प्रतिशोधको कानूनी जालोबाट छुटकारा पाएकाछन्। अब सरकारको यो निर्णयसंगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले ओली सरकारको निर्देशनमा रवि विरूद्ध चलाएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन पर्नेछ।

एमाले कोटाबाट सभामुख बनेका ओलीपात्र देवराज घिमिरेले पोखरा उच्च अदालतमा प्रहरी र सरकारी वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेकै भरमा उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार सो मुद्दा लागेको व्यक्तिको साँसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यावस्था भएको जिकिर गर्दै रवि लामिछानेको साँसद पद निलम्वन गरेका थिए।

तत्कालीन ओली सरकार, सरकारको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सो अन्तर्गतको सरकारी वकिलको अभियोजनसंगै ओलीपात्र सभामुख घिमिरेले तत्काल चालेको निलम्वन प्रक्रिया कदमको तालमेलपछि मात्र जनताले रविलाई राजनीतिक बाटोबाटै हटाउन ओलीको कुटिल चाल थाहा पाएका थिए।