top of page

“हैन भने नेपाली नभन…” रवि नेपालमै जन्मेर कसरी अनागरिक बने?

Updated: Jan 27, 2023



-प्रदीप परियार थापा

Updated: Exclusive: अमेरिकाबाट नेपाल फर्केका पूर्व एनआरएन, चितवन-२ बाट निर्वाचित साँसद, नेपालका बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको वैधानिकता सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार लामिछानेको साँसद, उपप्रम र गृहमन्त्रीका साथै उनले स्थापना र नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद मात्र गुमेको छैन बल्की अठचालिस वर्ष अघि उनी आफै जन्मेको मातृभूमि नेपालको अनागरिक बन्न पुगेकाछन् । कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा नागरिक अनागरिक बन्नु पर्ने यस्तो दुखद परिस्थितिको जिम्मेवार को हो ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले आफू जन्मेको मातृभूमिमै अनागरिक बनाउने नेपालको कानूनी अन्यौलतालाई भने संधैको निम्ति टुंगो लगाएकोछ । तर विश्वभर छरिएर रहेका आधा करोड नेपालीहरूको आकाँक्षा “एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली” भन्दै दोहोरो नागरिकता र नागरिकताको निरन्तरताको मागमा चैं तुसारापात लागेकोछ।


एक असजिलो सत्य। An inconvenient truth. एक पटक मनले नेपाली भएर सोचौं त। यो गीत कतिले सुन्नु भएको छ?


“धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई

शीर ठाडो पारी नेपाली भन्ने म नै हूँ भन्नलाई

हैन भने नेपाली नभन वीरको छोरा नातिमा नगन”


यो हो सुप्रशिद्ध प्रवासी नेपाली गीतकार, गायक एवं संगीतकार गोपाल योन्जनको। हो, पटक पटक नेपाल आमालाई शासन गरीरहेका शासक र व्यवस्थाले मातृभूमिका असली सन्ततीहरूलाई नेपाली सन्तती हुनुमै चुनौती दिंदै आएको ईतिहास साक्षी छ। हाम्रो मातृभूमि तेहीं हो जहाँ राष्ट्रभक्त भीमसेन थापाहरूलाई घिसारेर जिउँदै सेरियर मर्नु बाध्य पारिन्छ, नेपालका प्रथम शहीद बनेका लखन थापाहरू जसलाई बिसंगति र अत्याचारको विरूद्ध बोल्दा झुण्डाएर मारिईन्छ र योगमायाहरू जो कुरीतिको बिरूद्ध शंखघोष गर्दा हामफालेर मर्न विवस पारिन्छ। र, नेपालमै जन्मिएका असली नेपाली छोरो रवि लामिछानेहरूलाई अनागरिक बनाउँन न्यायालय किन्चित ग्लानी ठान्दैन र देश दोहन गर्न पल्केका र तिनका भरौटेहरू रवि अनागरिक प्रमाणित गरिएकोमा बिना बिलम्ब हर्ष बढाईं गर्न तँछाडमछाड गरी लागि पर्छन्। यो कस्तो विडम्बना हो। रविले नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी अंगिकृत नागरिकता लिएका थिए। किन कि अमेरिकी अंगिकृत नागरिकता लिने बेला अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । सो कानूनी व्यवस्था नभएपछि रवि मात्र हैन दशौं हजार नेपाली अमेरिकी र लाखौं लाख अन्य मुलुकबाट अमेरिका आई अंगिकृत अमेरिकी नागरिकता (naturalized U.S. citizenship) लिएकाहरूले आ-आफ्नो मुलुकको नागरिकता नत्यागेको अवस्था छ। उसो त अमेरिकाको ५० भन्दा बढी देशहरूसंग दोहोरो नागरिकता (dual citizenship) को मान्यता कायम छ।


यसैबिच, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृ मन्त्रालयबाट बाहिरिदै गर्दा संचारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा रवि लामिछानेले भनेकाछन्- “अदालतको फैसला स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु।अदालतभन्दा माथि कोही छैन।” उनले अगाडि भनेकाछन्- “अनागरिकलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । थाहा छैन । एउटा अनागरिकले के गर्छ ? …अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु । म अध्यक्ष छैन, केही पनि होइन । यतिखेर म परिचय नभएको अनागरिक भएको छु ।"


त्यसै गरी, नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) को मानव अधिकारबडापत्रको धारा १५ का अनुसार राज्यले लहड (arbitrarily) को भरमा आफ्नो नागरिकलाई एकसेकेण्ड पनि अनागरिक बनाउन पाउँदैन। रवि लामिछाने राज्यबिहिन पारिएका शरणार्थी र आफूखुशीनागरिकता त्याग गरेका हैनन् भने अबिच्छिन्न नेपाली नागरिक बन्ने उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो।


Universal Declaration of Human Rights


Article 15


  1. Everyone has the right to a nationality.

  2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.



रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको वैधानिकताको हकमा चैं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको उनको नेपाली नागरिकता वैधानिक नरहेको फैसलाले गैरआवासीय नेपालीहरूको हकमा पनि दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ ।


उक्त फैसलाको बुँदा नं.४ मा लामिछानेको नेपाली नागरिकताको वैधताको समाप्ति र पुनः प्राप्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरूको उल्लेख र व्याख्या यसरी गरिएको छ:


“४. प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।”


पढ्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशको पूर्ण पाठः


सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास


का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रशाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रशाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा


संक्षिप्त आदेश

०७९-WC-००३५


विषयः संसद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी।


अधिवक्ता बसौला समेत ………………. निवेदक

विरूद्ध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि काठमाडौ समेत ……………….पर्त्यर्थी


०७९-WC-००३६

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश।


युवराज पोडेल ………………. निवेदक

विरूद्ध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि काठमाडौ समेत ……………….पर्त्यर्थी


१. नियमवमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरुका सन्दर्भमा मिति २०७९।१०।११ गते र आज समेत सुनुवाई गरियो । छलफलका सन्दर्भमा उपस्थित निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज वसौला, निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमितालक्ष्मी श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रमन कुमार कर्ण, श्री अमृत खरेल, श्री निकिता ढुंगाना, श्री कीर्तिनाथ शर्मा र श्री सन्तोष भण्डारीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो। प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह- न्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मी तथा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शुसिल कुमार पन्त, श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री नरेन्द्र प्रसाद गौतम, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री आशिश अधिकारी, श्री सुधिज्ञ पन्त, श्री यज्ञमणी न्यौपाने, श्री सुरेश कुमार पोखरेलले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो। साथै, दुवै पक्षका तर्फवाट पेश हुन आएका बहस नोटहरुको समेत अध्ययन गरियो ।


२. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :


(क) रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ? र रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन ?


(ख) प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोकेवमोजिमको प्रकृया अपनाएको/ पुरा गरेको छ वा छैन ?


(ग) प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको मिति २०५०/१०/१० मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरुप छ वा छैन ?


(घ) रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?


श्रोत: अनलाईन खबर डट कमले प्रकाशन गरेको समाचारबाट: रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज (फैसलाको संक्षिप्त आदेश) https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254226


३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो । सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आईसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टी हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ वमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३७(२) (ख) अन्तरगत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ । नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तबरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिव देखियो।


४. प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।


५. अतः प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।


६. आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू । आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुनेछ।


सही


न्यायाधीश

न्यायाधीश

न्यायाधीश

न्यायाधीश

का.मु. प्रधान न्यायाधीश


ईति सम्वत् २०७९ साल माघ १३ गते रोज् ६ शुभम् ………।


मा टाईप गरी प्रकाशन गरिएको सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशको प्रारम्भमा र अन्तिम पृष्ठमा उल्लेख विवरण समेत थपेर प्रकाशित पूर्ण पाठ।

0 comments

Comments


bottom of page